लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची सामाजिक योजना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळावी, त्यांना दैनंदिन गरजांसाठी कोणावर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली. मात्र योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक महिलांना एकच समस्या जाणवली, ती म्हणजे ई-केवायसी करताना चूक होणे आणि त्यामुळे हफ्ता खात्यात जमा न होणे. अनेक महिलांनी अर्ज केला, सर्व कागदपत्रे दिली, तरीही पैसे आले नाहीत. यामुळे संभ्रम, भीती आणि नाराजी निर्माण झाली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पैसे थेट लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा केले जातात. यासाठी आधार कार्ड, बँक खाते आणि मोबाईल नंबर यांची योग्य प्रकारे लिंक असणे अत्यंत आवश्यक असते. ई-केवायसी ही प्रक्रिया याचसाठी महत्त्वाची आहे. ई-केवायसीमध्ये जर नावात फरक, आधार क्रमांकात चूक, बँक खाते बंद असणे, आधार-बँक लिंक नसणे किंवा मोबाईल नंबर चुकीचा असणे अशा छोट्या चुका झाल्या, तरीही हफ्ता थांबतो. अनेक महिलांना या तांत्रिक गोष्टींची माहिती नसल्यामुळे त्यांनी नकळत चुकीची माहिती दिली आणि त्याचा फटका त्यांना बसला.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून तक्रारी आल्या की अर्ज मंजूर असूनही पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत. काही महिलांना पहिला हफ्ता मिळाला, पण पुढचे हफ्ते थांबले. काहींना एकही हफ्ता मिळाला नाही. यामागे मुख्य कारण ई-केवायसी अपूर्ण किंवा चुकीची असणे हेच आढळून आले. यामुळे सरकारवरही दबाव वाढत होता, कारण योजना चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती, पण लाभ प्रत्यक्षात महिलांपर्यंत पोहोचत नव्हता.
ही परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी करताना चूक झाली आहे, अशा सर्व लाभार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यात येणार आहे. म्हणजेच आता आधी अर्ज बाद झाला असेल, हफ्ता थांबला असेल किंवा “ई-केवायसी फेल” असा स्टेटस दाखवत असेल, तरीही चिंता करण्याचे कारण नाही. सरकारने सुधारित ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या नव्या निर्णयानुसार, लाभार्थी महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी अपडेट करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय, नगरपालिकेचे केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून मदत मिळणार आहे. महिलांना ऑनलाइन प्रक्रियेचा त्रास होऊ नये, यासाठी ऑफलाइन पद्धतीनेही दुरुस्ती करता येणार आहे. हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फार महत्त्वाचा आहे.
ई-केवायसी करताना नेमक्या कोणत्या चुका होतात, हे समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. अनेक वेळा आधार कार्डवरील नाव आणि बँक खात्यातील नाव जुळत नाही. उदाहरणार्थ, आधारवर “सुनिता रामचंद्र पाटील” असे नाव असते, तर बँकेत “सुनिता आर. पाटील” असे नाव नोंदलेले असते. ही छोटी वाटणारी चूक DBT प्रणालीमध्ये मोठी समस्या निर्माण करते. याशिवाय आधार क्रमांक चुकीचा टाकणे, बँक खाते क्रमांकात एक अंक चुकणे, IFSC कोड चुकीचा असणे अशा चुका देखील हफ्ता थांबवतात.
काही महिलांनी जुने बँक खाते दिलेले असते, जे आता बंद झालेले असते. काही जणींनी आधार-बँक लिंकच केलेली नसते. काही वेळा मोबाईल नंबर बदललेला असतो, पण तो अपडेट केलेला नसतो. ई-केवायसीच्या प्रक्रियेत OTP येत नाही, कारण मोबाईल नंबर आधारशी लिंक नसतो. अशा अनेक कारणांमुळे महिलांचा हफ्ता अडकतो.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आता या सर्व चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ ई-केवायसी चुकीमुळे कोणतीही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहणार नाही. ज्या महिलांचे हफ्ते थांबले आहेत, त्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. त्यांनी फक्त आपली माहिती पुन्हा तपासून योग्य पद्धतीने अपडेट करायची आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ई-केवायसी दुरुस्त केल्यानंतर थांबलेले सर्व हफ्ते एकत्र मिळणार का, याबाबतही महिलांमध्ये शंका होती. सरकारने यावरही दिलासा दिला आहे. पात्र महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर आणि माहिती योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, थांबलेले हफ्ते टप्प्याटप्प्याने खात्यात जमा केले जाणार आहेत. म्हणजेच एखाद्या महिलेला तीन महिने पैसे मिळाले नसतील, तर ते पैसे वाया जाणार नाहीत.
या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे एवढाच नाही, तर महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे हाही आहे. अनेक महिलांनी या पैशांतून घरखर्चाला हातभार लावला आहे, मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोग केला आहे, औषधोपचार केले आहेत. काही महिलांनी छोटा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामुळे हफ्ता थांबणे म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण नियोजनावर परिणाम होणे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय त्यामुळे लाखो महिलांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
ई-केवायसी दुरुस्ती करताना महिलांनी काही गोष्टी विशेष लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आधार कार्डवरील नाव, जन्मतारीख आणि लिंग योग्य आहे का, हे तपासावे. नंतर बँक खात्यातील नाव आधारशी जुळते का, हे पाहावे. आधार-बँक लिंक आहे का, हे बँकेत किंवा ऑनलाइन तपासावे. मोबाईल नंबर आधारशी लिंक आहे का, हेही तपासणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व गोष्टी योग्य असतील, तर ई-केवायसीमध्ये अडचण येत नाही.
जर महिलांना स्वतःहून ऑनलाइन प्रक्रिया करणे अवघड वाटत असेल, तर त्यांनी जवळच्या सेवा केंद्राची मदत घ्यावी. कुणालाही पैसे देऊन काम करून घेण्याची गरज नाही, कारण ही सेवा बहुतांश ठिकाणी मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध आहे. दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनालाही सूचना दिल्या आहेत की, लाडकी बहीण योजनेबाबत येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यात मदत केंद्र सक्रिय ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि ग्रामसेवक यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे, जेणेकरून महिलांना गावातच मार्गदर्शन मिळू शकेल.
या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा संदेशही जातो, तो म्हणजे सरकार महिलांच्या अडचणी समजून घेत आहे. योजना सुरू करून थांबणे नव्हे, तर अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ई-केवायसीमधील तांत्रिक अडचणी ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, आणि त्यासाठी महिलांना शिक्षा होऊ नये, हा दृष्टिकोन सरकारने दाखवला आहे.
आजही अनेक महिलांना वाटते की, “आपला अर्ज रद्द झाला”, “आता पैसे मिळणार नाहीत”, “काही उपयोग नाही”. पण हा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अजूनही संधी आहे. फक्त योग्य माहिती द्या, कागदपत्रे नीट तपासा आणि ई-केवायसी पूर्ण करा. त्यानंतर हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी चुकांमुळे हफ्ता न मिळालेल्या महिलांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे. चिंता करण्याऐवजी योग्य पावले उचलली, तर योजना निश्चितच लाभ देईल. महिलांनी जागरूक राहणे, योग्य माहिती घेणे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवणे हेच यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे आहे. सरकारची भूमिका आता स्पष्ट आहे, आणि पात्र महिलांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सज्ज