राज्यात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि लोकसंख्यावाढ यामुळे विजेची मागणी गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेली दिसून येत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश वीजनिर्मिती कोळसा, पेट्रोलजन्य पदार्थ, डिझेल व नैसर्गिक वायू या पारंपरिक स्त्रोतांवर अवलंबून आहे. हे सर्व स्त्रोत मर्यादित स्वरूपाचे असून भविष्यात ते संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय या स्त्रोतांमधून होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळे वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन वाढते, तापमानवाढ होते आणि पर्यावरणीय असमतोल निर्माण होतो.
या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून केंद्र व राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जेला चालना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार सन 2030 पर्यंत राज्यातील किमान 50 टक्के वीज निर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जेच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजना तसेच घरगुती वीज ग्राहकांसाठी सोलर रूफ टॉप योजना यांचा समावेश आहे.
शासनाच्या या विविध सौर योजनांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दारिद्र्यरेषेखालील व कमी वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी नुकतीच एक महत्त्वाची योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे नाव “महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलर योजना” असे असून ती “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र अवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना” म्हणून ओळखली जाते.
महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलर योजना
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अखंडित व स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र घरगुती वीज ग्राहकांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा पॅनल बसवण्यात येणार असून त्यातून निर्मित होणारी वीज थेट त्या घरगुती वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त तयार होणारी वीज वीज वितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पाठवता येणार असून त्यातून ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक लाभही मिळू शकतो.
या योजनेचा मुख्य भर हा दारिद्र्यरेषेखालील वीज ग्राहक आणि मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांवर देण्यात आलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा एकूण सुमारे 1,54,622 घरगुती वीज ग्राहकांना या योजनेचा थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
तब्बल 655 कोटी रुपयांचा निधी
स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र अवासीय रूफ टॉप सोलार योजनेसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केलेली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 330 कोटी रुपये आणि सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 325 कोटी रुपये, असा एकूण 655 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस (महावितरण) सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
या योजनेमागे शासनाची अनेक दीर्घकालीन उद्दिष्टे आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजबिलाचा भार कमी करणे आणि काही प्रमाणात उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण करणे हा देखील महत्त्वाचा हेतू आहे.
यासोबतच अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती करणे, वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन आणि कार्बन तीव्रता कमी करणे, छतावरील सौर ऊर्जेची एकूण क्षमता वाढवणे तसेच सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, ही उद्दिष्टेही या योजनेत अंतर्भूत आहेत.
प्रवर्गनिहाय निधी व अनुदानाचा हिस्सा
सौर ऊर्जा पॅनल बसवण्यासाठी प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आलेली असून त्यानुसार राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमत साधारणपणे 50,000 रुपये धरली असता, त्यामधील मोठा हिस्सा शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात येतो आणि उर्वरित अत्यल्प रक्कम वीज ग्राहकाने भरायची असते.
यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना अत्यंत कमी खर्चात सोलर पॅनल बसवण्याची संधी मिळणार आहे, जी सामान्य परिस्थितीत त्यांना परवडणारी नसते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे वैध घरगुती वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. सौर छत प्रणालीसाठी यापूर्वी कोणत्याही अन्य सोलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक ग्राहकांनी राष्ट्रीय सोलर पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदार वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे निकष
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही ठराविक निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. सन 2025 मध्ये (ऑक्टोबर 2024 ते सप्टेंबर 2025) कोणत्याही महिन्यात 100 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापर नसलेले ग्राहकच या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहकांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार असून उर्वरित ग्राहकांसाठी “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर योजना राबवली जाणार आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील पात्र ग्राहकांची संख्या कमी असल्यास, उर्वरित कोटा 0 ते 100 युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वळवण्याचा अधिकार महावितरण कंपनीच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आलेला आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना ग्राहकांचा आधार कार्ड क्रमांक, घरगुती वीजबिल, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अपलोड करावी लागतात.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आलेली आहे. इच्छुक ग्राहकांनी अधिकृत राष्ट्रीय सोलर पोर्टलला भेट द्यावी. Apply for Rooftop Solar या पर्यायावर क्लिक करून राज्य, जिल्हा आणि संबंधित वीज वितरण कंपनीची माहिती भरावी. त्यानंतर ग्राहक क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून OTP द्वारे नोंदणी पूर्ण करावी.
नोंदणी झाल्यानंतर लॉगिन करून अर्जातील सर्व माहिती भरावी, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि अंतिम अर्ज सबमिट करावा. अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून छताची तपासणी करून पुढील प्रक्रिया राबवली जाते.
महत्त्वाची सूचना
या योजनेचा कालावधी मार्च 2027 पर्यंत निश्चित करण्यात आलेला आहे. सोलर पॅनल बसविल्यानंतर पुढील 5 वर्षांसाठी दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची राहणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त देखभाल खर्चाची चिंता करण्याची गरज भासणार नाही.
एकूणच पाहता, महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलर योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी वीज स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योग्य माहिती घेऊन आणि वेळेत अर्ज करून पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ नक्की घ्यावा.